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अर्णब गोस्वामी की 3 हफ्ते नहीं होगी गिरफ्तारी, विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

काग्रेंस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के एडीटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज की गयी एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों की रोक लगा दी है। नागपुर में दायर केस को मुंबई ट्रांसफर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अर्णब और उनके चैनल को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए।

Viplav Awasthi
Viplav Awasthi | 24 Apr, 2020 | 2:14 pm

शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश में गोस्वामी के खिलाफ 3 हफ्ते तक किसी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। इस दौरान अर्णब गोस्वामी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ कथित आपत्ति जनक और भड़काऊ टिप्पणी के मामले में अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्यों को नोटिस जारी किया जहां अर्णब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई हैं।

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Points
वकील कपिल सिब्बल ने कहा- आपके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं तो आप इन्हें इस स्तर पर कैसे रोक सकते हैं
अर्णब पर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ लाइव शो में विवादित टिप्पणी करने का आरोप है
अर्णब के खिलाफ राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में 10 से अधिक एफआईआर दर्ज

कोर्ट ने अगले 3 हफ्ते तक अर्णब गोस्वामी पर किसी भी तरह दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को भी कहा। इस दौरान अर्णब गोस्वामी अग्रिम ज़मानत के लिए निचली अदालत या हाई कोर्ट जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों हैं इतने वकील?

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से पूछा कि आखिर केस के शुरुवात में इतने वकील क्यों आ गये हैं! इस पर जवाब दिया गया है कि अर्णब की तरफ से दाखिल एफआईआर पर रोक लगाने की याचिका पर 8 लोगों को पक्षकार बनाया गया है, इसलिए सभी पक्षकार जवाब देने आये हैं। अर्णब गोस्वामी की तरफ से जहां वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ भटनागर पेश हुए , वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल , अभिषेक मनुसिंघवी ने पक्ष रखा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ से वरिष्ठ वकील विवेक तनखा पेश हुए।

क्या हैं अर्णब पर आरोप

दर्ज हुए मामलों में कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि एक डिबेट शो के दौरान अर्णब ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कई थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। अर्णब ने इन शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने इस मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। जिरह के  दौरान अर्णब के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे क्लाईंट के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में एफआईआर दर्ज की गई हैं। सभी में लगभग एक जैसी शिकायतें हैं। इस पर कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ‘आप ऐसे बयानों का हवाला देकर सांप्रदायिक हिंसा पैदा कर रहे हैं, अगर एफआईआर दर्ज की गई हैं, तो आप इसे ऐसे कैसे रोक सकते हैं? जांच होने दीजिए, इसमें क्या गलत है?

अर्णब का आरोप- कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हमला

मुंबई में गुरुवार रात को ऑफिस से घर लौटते वक्त दो लोगों ने अर्णब की कार पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर अर्णब और उनकी पत्नी की कार पर स्याही फेंकने का आरोप है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस घटना की आलोचना की। जावड़ेकर ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। वहीं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन भी इसे निंदनीय कृत्य बताया है।

क्या हुआ था विवाद?

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पिछले दिनों रिपब्लिक टीवी पर डिबेट के दौरान अर्णब ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की लिंचिंग के मुद्दे पर डिबेट के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की। इस मामले में महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारियों ने अर्णब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई हैं।

पालघर मॉब लिंचिंग मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ कथित आपत्ति जनक और भड़काऊ टिप्पणी के मामले में अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्यों को नोटिस जारी किया जहां अर्णब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई हैं।

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