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प्रस्तावित कार्य- होंगे पूरे या रहेंगे अधूरे ?


Parliamentary Business Team
Parliamentary Business Team | 05 Mar, 2020 | 12:00 am

बजट सत्र के दुसरे चरण में तीन दिन निकल चुके है और सदन अब भी काम की राह देख रहा है। लोकसभा की कार्यसूची तो हर दिन बनती है लेकिन कार्यसूची के हिसाब से कार्य नाम मात्र ही हो पाता है या यूं कहे औपचारिकताएँ ही हो रही हैं। दूसरे चरण में पहले तीन दिन की प्रोङक्टिविटी क्रमशः 10, 9 और 4 प्रतिशत ही रही है। लगातार जारी हंगामे की वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी नाराज बताये जा रहे है । बुधवार को पुरे दिन वह संसद की कार्यवाही से गैर मौजूद रहे । गुरुवार को भी वह लोकसभा की कार्यवाही से दूरी बनाने वाले है।  

चौथे दिन की कार्यसूची में आज होने वाले कार्यों का विस्तृत ब्यौरा है-

सदन में रखे जाने वाले प्रपत्र-

लोकसभा की परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम सदन में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्री गण द्वारा अपने-अपने मंत्रालयों से संबंधित प्रपत्र सभा के पटल पर रखे जाएंगे। प्रपत्र रखे जाने का क्रम निम्नलिखित है- 

Main
Points
The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2016 होगा पेश
नाराज है स्पीकर ओम बिड़ला

1.केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू -युवा मामले एवम खेल मंत्रालय 

2.केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी -शहरी विकास और नागरिक उड्डयन मंत्रालय

3.केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 

4.केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया- जल शक्ति मंत्रालय 

5-राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी -लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय

स्थायी समितियों की रिपोर्ट- प्रपत्र रखे जाने के बाद सदन में स्थायी समितियों की रिपोर्ट रखा जाना निर्धारित है। लोकसभा में भाजपा के व्हिप प्रमुख संजय जयसवाल और सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना सदन में जल संसाधन पर गठित स्थायी समिति की रिपोर्ट रखेंगे । इसके बाद मानव संसाधन विकास और गृह मंत्रालय की भी रिपोर्ट पेश होनी है। यह रिपोर्ट क्रमशः सांसद धाल सिंह बिशेन और सांसद दयानिधि मारन रखेंगे।

लोकसभा की कार्यवाही में कार्य संख्या 10 और 11 में COIR बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण में 2 सदस्यों की नियुक्ति के लिए मोशन्स लाये जाएंगे।

विधायी कार्य-

The Aircraft Amendment Bill, 2020 बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू होने के पहले दिन से  ही यह बिल कार्यसूची में है। लोकसभा कार्यवाही के 3 दिन बीत चुके है लेकिन अभी तक यह बिल चर्चा और मतदान के लिए सदन में पेश नहीं हो सका है। कुछ ऐसा ही हाल The Mineral Laws (Amendment ) 2020 का है वो भी कार्यसूची में पहले दिन से है लेकिन उस पर चर्चा अभी तक नहीं हो सकी है।

सदन की कार्यवाही में The Insolvency and Bankruptcy Code (second Amendment ) Bill ,2019  भी प्रस्तावित है । यह बिल सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पटल पर रखा जायेगा । इससे पहले वित्त मंत्री ने "विवाद से विश्वास" बिल  पेश किया था, जो बजट सत्र दूसरे चरण के तीसरे दिन शोर और हंगामे के बीच  पास हुआ था। 

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