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नीली क्रांति को लेकर सरकार का लोकसभा में बड़ा दावा


Parliamentary Business Team
Parliamentary Business Team | 17 Mar, 2020 | 12:00 am

केरल के कोल्लम से सांसद एन. के. प्रेमचंद्रन ने सरकार द्वारा चलाई जा रही नीली क्रांति और मत्स्य पालन को अलग मंत्रालय बनाये जाने पर लोकसभा में सवाल खड़ा किया। जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलग मंत्रालय का गठन कर मछली पालन क्षेत्र को विशेष महत्‍व दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मछली पालन क्षेत्र किसानों की आय दोगुनी करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

Main
Points
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है
आने वाले वर्षों में 50 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश करेगी सरकार
मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 8 बंदरगाहों का निर्माण किया जा रहा है

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसे अलग मंत्रालय के रूप में स्थापित करना ही इसके महत्व को दर्शाता है।

लोकसभा में बजट सत्र के 19 वें दिन प्रश्नकाल की शुरुआत ही मत्स्य पालन से सम्बंधित सवालों से हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सदन को बताया कि देश में 22 लाख हेक्टेयर तालाब हैं। 8000 किमी का तटीय इलाका है और दुनिया के कुल मत्स्य उत्पादन का 6.5 प्रतिशत हिस्सा हमारे यहाँ होता है। ओडिशा के तटीय इलाके केंद्रपाड़ा से सांसद अनुभव मोहंतीं ने मछलियों के रखरखाव के लिए जरुरी कोल्ड स्टोरेज़ व आइस प्लांट कोल्ड स्टोरेज से संबंधित जानकारी मांगी। जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने सदन में कुछ आकड़े पेश कर मंत्रालय द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री के अनुसार 191 आइस प्लांट, 112 कोल्ड स्टोरेज कम आइस प्लांट आवंटित कर दिये गए है वही पहले से मौजूद कोल्ड स्टोरेज का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

केंद्र सरकार देश में मत्‍स्‍य उत्‍पादन तथा इसके लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर आने वाले वर्षों में 50 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्‍होंने आगे कहा कि मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 8 बंदरगाहों का निर्माण किया जा रहा है। जिनमें दो बंदरगाहों से परिचालन भी शुरू कर दिया गया है । नीली क्रांति के आने से 8 प्रतिशत की मौजूदा विकास दर को और बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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