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जानिए किसके लिए क्या-क्या है यूपी के सबसे बड़े बजट में

यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। सोमवार को पेश प्रदेश के बजट में युवाओं को निशुल्क कोचिंग व डिजिटल लर्निंग, किसानों को मुफ्त पानी व बीमा, स्मार्ट सिटी से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट तक की बात की गई है।

PB Desk
PB Desk | 22 Feb, 2021 | 4:00 pm

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया। 5,50,270 करोड़ रुपए का यह बजट यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यूपी सरकार का यह बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित रहा। अयोध्या का भी पूरा ख्याल बजट में रखा गया है। बजट में अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर रखा जाएगा। इस बात पर सदन में जय श्रीराम के नारे लगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

Main
Points
योगी सरकार ने पेश किया प्रदेश का बजट
अयोध्या से लेकर किसानों तक की बात
पढ़ाई-लिखाई और रोजगार पर भी फोकस

युवाओं और छात्रों के लिए भी व्यवस्था

योगी सरकार के बजट में प्रदेश के युवाओं और छात्रों के लिए भी व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री के अनुसार, प्रदेश के युवाओं को निशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र और छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वह डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें। बजट के प्रावधान के अनुसार, राज्य के संस्कृति विद्यालय में गरीब छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी और भोजन दिया जाएगा। प्रदेश के 12 जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग द्वारा 4 साल में 7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। बजट में ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था और मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सटी के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सरकारों द्वारा सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अमेठी, मैनपुरी और झांसी के सैनिक स्कूल के बाकी कामों को पूरा करने और गोरखपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है।

जेवर एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी

प्रदेश के बजट में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के सभी क्षेत्रों में समान विकास के लिए नई नीति पेश की गई है। इस नीति में अगले 5 साल में 40 हजार लोगों के रोजगार सृजन का लक्ष्य है। यमुना एक्सप्रेस वे जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश में 200 करोड़ के निवेश और 15 हजार रोजगार संभावनाओं के लिए अलग-अलग जगहों पर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगढ़ क्षेत्र में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीई मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रोद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है।

बच्चों को मुफ्त स्कूल ड्रेस

छोटे बच्चों के मिड डे मील कार्यक्रम के लिए 3406 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने के लिए 40 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सभी बच्चों को जूते-मोजे और स्वेटर उपलब्ध कराए जाने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ओपीओडी योजना के तहत 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 14 मई 2020, 26 जून, 7 अगस्त, और 3 दिसंबर 2020 को चार ऑनलाइन मेलों का आयोजन हुआ। इनके माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्भियों को लगभग 30 हजार करोड़ के ऋण का वितरण कराया गया।

बजट में किसानों की भी बात

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था योगी सरकार द्वारा की गई है। सहकारी समिति के विकास हेतु संचालित एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ रुपए भी प्रस्तावित किए गए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बजट में पंचायतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय के लिए 10 करोड़ की व्य्वस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट पंचायत के प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों में बहुउद्देश्यीय इमारतों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। गांवों में ई-गवर्नेंस के विकास के लिए डॉ. राममनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के तहत 4 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति, जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था और तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे बिजली की मुहैया कराने का लक्ष्य है। किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु 400 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। किसानों के लिए 5 लाख का बीमा, बंटाई किसान भी योजना में शामिल। प्रदेश के बजट में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2021-22 में 6 लाख आवास बनाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 7000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 50,740 लोगों को निशुल्क आवास का लाभ मिला। आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए संचालित कान्हा योजना के लिए 80 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए भी 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।

10 शहर स्मार्ट योजना के तहत होंगे

प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट योजना के तहत चयनित हुए हैं जिनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ हैं। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 1400 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए 2031 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

जेवर में अब 6 रनवे

यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। राज्य में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतमबुद्धनगर में होंगे। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण। चित्रकूट, सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च, 2021 तक पूर्ण होंगे। वाराणसी में पर्यटन के ल‍िए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित। च‍ित्रकूट में पर्यटन के ल‍िए 20 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। पूर्वांचल की विशेष योजना के लिए 300 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 400 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 12 हजार 441 करोड़ दिए गए हैं। आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़ और कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ का बजट रका गया है। 31 जुलाई से कानपुर मेट्रो का ट्रायल होगा।

नए मेडिकल कॉलेज और कोरोना टीकाकरण के लिए राशि

वित्त मंत्री ने बताया कि 7 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किए गए हैं। 9 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है जिसमें 2021-22 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू कराया जाएगा। प्रदेश में 13 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। अमेठी और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपए व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रदेश के पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं।

महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी व्यवस्था

महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगारों में पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना का ऐलान किया गया जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, योजना के लिए 270 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना लाई जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित। मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अमेठी और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

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