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लॉकडाउन 2.0 : जानिए 20 अप्रैल से आपके राज्य में क्या होगा शुरु और क्या रहेगा बंद!


Ankit Mishra
Ankit Mishra | 20 Apr, 2020 | 12:33 pm

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14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का एलान किया था। इसके अलावा उन्होंने 20 अप्रैल से कोरोना के ग्रीन जोन जहां कोरोना संक्रमण के मामले नहीं हैं या कम हैं, वहां लॉकडाउन में कुछ रियायत देने का भी जिक्र किया था। आज 20 अप्रैल है, आइए नज़र डालते हैं किस राज्य में कितनी छूट और कौन से राज्य रहेंगे पूरी तरह से बंद!

Main
Points
ई-कॉमर्स कंपनियों के गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर लगाई रोक
मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और रेडीमेड परिधान आदि की बिक्री पर लगी रोक
राज्य की सीमा के अंदर मजदूरों के प्रवास को इजाजत
दिल्ली, तेलंगाना और पंजाब को नहीं मिली लॉकडाउन से राहत

कृषि से जुड़े कामों पर छूट

बात अगर राज्यों की करें तो राज्य के ऐसे क्षेत्र जो कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट जोन या उसके परिधि में नहीं आते वहां किसानों के फसल कटाई, बुवाई और अनाज के खरीद बिक्री पर कोई रोक नहीं होगी। निर्माण कार्य समेत राज्य की सीमा के अंदर मजदूरों के प्रवास को भी इजाजत दी गई है।

दिल्ली को नहीं मिलेगी लॉकडाउन से राहत

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 79 हो गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार लॉकडाउन में ढील देने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि एक हफ्ते बाद हालात की समीक्षा कर आगे का फैसला लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों में छूट देने का फैसला जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ रखा है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देख निर्णय लेने को कहा गया। नोएडा, आगरा, समेत ऐसे 19 जिले जहां कोरोना संक्रमण के 10 से ज़्यादा मामले है वहाँ किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। इस दौरान 27 अप्रैल तक सभी कोर्ट बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश के सरकारी कार्यालय भी सचिवालय स्तर के अधिकारी और 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के 26 ऐसे जिले जो ग्रीन और ऑरेंज जोन में आते हैं यहां कुछ हद तक औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी। इस दौरान केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार फैक्ट्रियों की ओर से मजदूरों को सुविधाऐं दी जाएंगी। सभी जिलों के बॉर्डर अभी भी सील ही रहेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का पूरा क्षेत्र रेड जोन में आता है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि की छूट नहीं होगी।

मध्य प्रदेश

देश के सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन होगा। कुल 52 जिलों वाले इस राज्य में सिर्फ 26 जिलों में ही कुछ हद तक सरकारी दफ्तर और औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत होगी। जिन जिलों के कस्बे या थाना क्षेत्र में कोरोना के केस पाए गए हैं वहां किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी।

केरल

केरल के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण 30 जनवरी को पहला मामला सामने आने के बावजूद अभी तक वहां सिर्फ 401 संक्रमित मामले ही सामने आये हैं। केरल सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था। जिसके तहत राज्य को 4 जोन में बांटने की अनुमति मांगी थी जिनमें से तीन जोन में अलग-अलग चरणों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट देने की बात कही गई थी। केंद्र ने शुक्रवार को केरल सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी। इस छूट की वजह से केरल के सात जिलों में स्थिति कुछ हद तक सामान्य होने की संभावना है। इन जिलों में रेस्तरां खुलेंगे और ऑड-ईवन के नियमों के तहत कुछ प्राइवेट गाड़ियों को भी चलने की अनुमति मिलेगी।

तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश

इन तीनों ही राज्यों की सरकार ने अपने राज्य में लॉकडाउन को यथावत रखने का ऐलान किया है। इन तीनों ही राज्य के नागरिकों को लॉकडाउन से राहत के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। तेलंगाना ने लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 7 मई तक प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में 14 दिन का जरूरी आइसोलेशन पीरियड पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी एजेंसी और कंपनी को डोर टू डोर ई-डिलीवरी, फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी की इजाजत नहीं दी जाएगी।

ई-कॉमर्स कंपनियों को दी गई छूट वापस 

सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों से गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। 15 अप्रैल को ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और रेडीमेड परिधान आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। सरकार के अनुसार सामानों की सूची बहुत व्यापक है और इससे कोरोना महामारी से निपटने के लिए लागू पाबंदियों पर असर पड़ सकता है।

Tags:
Corona   |  Lockdown-2   |  Delhi   |  Uttar Pradesh   |  Maharashtra

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