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सुशांत मामले की गंभीरता भांप पाने में पूरी तरह चूक गई उद्धव ठाकरे सरकार

24 Aug, 2020 | 12:38 pm

जिस तरह से सुशांत केस में महाऱाष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार गैरजरूरी बयान बाजी हुई है और मुंबई पुलिस ने जिस तरह ढीले रवैये से जांच की और बिहार पुलिस को सहयोग नहीं किया, वह यही दर्शाता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की गंभीरता को न तो उद्धव ठाकरे समझ पाये और न ही उनके गठबंधन साथी। एक के बाद एक घटनाक्रम ऐसे होते गये कि अब लगता है जैसे सीबीआई जांच का आदेश सुशांत केस के गुनाहगार के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किलें लेकर आया है। फिलहाल उद्धव सरकार के सामने कोई संवैधानिक संकट नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि करीब एक साल पुरानी सरकार के लिए परिस्थितियां गंभीर जरूर हैं। हो सकता है कि सुशांत मामले को हल्के में लेने की कीमत सरकार को चुकानी पड़े। पहले भी सीबीआई जांच के अदालती आदेश आते रहे हैं, लेकिन किसी भी राज्य सरकार में इस कदर बेचैनी शायद ही कभी देखने को मिली है। राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के वक्त जब लगा था कि पुरानी जांचों का दायरा बढ़ाकर अशोक गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है तो राज्य सरकार की तरफ से एक सर्कुलर भी लाया गया। महाराष्ट्र में तो ऐसा करने की गुंजाइश इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि आदेश सीधे सुप्रीम कोर्ट से आया है।

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